Supreme Court On SC ST Reservation: सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कोटा के अंदर कोटा को मंजूरी दे दी है देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के सात जजों की संविधान पीठ ने 6:1 के बहुमत से फैसला सुनाया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SCST) के अंदर उप-वर्गीकरण किया जा सकता है यानी SCST को मिल रहे आरक्षण कोटे के अंदर कोटा लागू किया जा सकता है। लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने शुक्रवार को लोकसभा में एक निजी सदस्य विधेयक (private member bill) पेश किया, जिसमें निजी क्षेत्र, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य प्रतिष्ठानों में एससी, एसटी और ओबीसी (OBC) के लिए आरक्षण की मांग की गई है, जो कम से कम 20 लोगों को रोजगार देते हैं और जिनका सरकार से कोई वित्तीय संबंध नहीं है। सुनिए उन्होंने एससी आरक्षण निर्णय पर क्या कहा।