आधार कार्ड: आधार कार्ड को जरूरी बनाने वाली अधिसूचना को पारित करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून से सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए आधार को अनिवार्य बनाए जाने की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो भी सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं और उनपर किसी तरह की रोक नहीं लगेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा कि ऐसे व्यक्तियों को कोर्ट की अगली सुनवाई तक किसी भी सरकारी योजनाओं और लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा। न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और नवीन सिन्हा के अवकाश पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि इस स्तर पर अंतरिम आदेश जारी नहीं किया जा सकता है।

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बना आधार के सरकारी सुविधाएं देने की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने अपने ज्यादातर सरकारी योजनाओं में आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। पिछले दिनों सरकार ने कहा था कि नया बैंक खाता खुलवाने के लिए आधार जरूरी है। वहीं पुराने बैंक खाताधारकों को भी अपना आधार 31 दिसंबर से पहले जमा कराना होगा।

केंद्र सरकार ने इस साल से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए भी आधार कार्ड को जरूरी कर दिया है।