सहारा इंडिया को जुर्माने से राहत, छापे में मिली डायरी को नहीं माना जाएगा सबूत

लिखा हुआ था। आयोग ने इस डायरी को सबूत मानने से भी इंकार कर दिया है। आयोग ने अपना फैसला 50 पन्नों में सुनाया है। हमारे सहयोगी अखबार इंडियन एक्प्रेस ने उन पन्नों को पढ़ने के बाद पाया कि आयोग ने सहारा इंडिया द्वारा दाखिल केस को पहले खारिज कर दिया था लेकिन 5 सितंबर 2016 के उसे फिर से सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। आयोग ने तीव्र कार्रवाई करते हुए मात्र तीन सुनवाई में ही अपना फैसला सुनाते हुए सहारा इंडिया को राहत दी है। आपको बता दें कि बिड़ला और सहारा ग्रुप पर 2013 और 2014 में इनकम टैक्स ने छापे मारे थे। छापों में इनकम टैक्स को महत्वपूर्ण दस्तावेज़ बरामद हुए थे। जिसके बात सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने इन फाइलों की जांच की मांग की थी। जिसके बाद इस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने सहारा को बड़ी राहत दी है।