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Iran Israel War: खामनेई ने किया ट्रंप से खेला, तेल अवीव में बहुत बड़ा कांड!

Produced by Shubham Garg

ईरान इज़रायल युद्ध के दौरान इज़रायल को रोजाना इंटरसेप्शन मिसाइलों पर करीब 20 करोड़ डॉलर खर्च करने पड़े थे. अमेरिका की न्यूज़ एजेंसी दि वॉल स्ट्रीट जनरल ने खुद अपनी रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की थी कि इज़रायल को ईरानी मिसाइल हमलों से बचने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च करने पड़े हैं. इसके अलावा, एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाया था कि ईरानी मिसाइल हमलों से इज़रायल को करीब 40 करोड़ डॉलर की चोट पहुंच सकती है. 12 दिनों तक चले इस युद्ध में इज़रायल और उसके सहयोगियों ने ईरानी मिसाइल हमलों से बचने के लिए संयुक्त रूप से करीब 1 अरब डॉलर से ज्यादा की रकम खर्च की थी. दरअसल, न्यूज़ एजेंसी दि ग्रेज़ोन ने अपनी पड़ताल में खुलासा किया है कि 13 जून 2025 को ईरान ने तेल अवीव पर सीधा मिसाइल हमला किया था. इस मिसाइल हमले में तेल अवीव में इज़रायल और अमेरिका का एक खुफिया सैन्य अड्डा तबाह हो गया.

Putin Visit India: Rahul Gandhi का बड़ा आरोप, Priyanka Gandhi ने दिया साथ बोलीं, घबरा गई Modi सरकार
Putin Visit India: Rahul Gandhi का बड़ा आरोप, प्रियंका ने दिया साथ बोलीं, घबरा गई Modi सरकार
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले, राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है किवह जान-बूझकर विदेशी मेहमानों को विपक्ष के नेताओं से मिलने नहीं दे रही। राहुल गांधी के अनुसार, पहले ऐसा होता था — चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो या मनमोहन सिंह की — लेकिन आज का शासन इस परंपरा को तोड़ कर दिखा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि यह कदम सरकार की असुरक्षा और विपक्ष की आवाज़ को दबाने की मंशा को दर्शाता है। “हम भी भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं,” उन्होंने पत्रकारों से कहा। इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सरकार की आलोचना की — उनका कहना था कि विदेशी अतिथियों को विपक्ष से नहीं मिलवाना लोकतांत्रिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, और यह दर्शाता है कि सरकार “हर बात नियंत्रित रखना” चाहती है। इस आरोप-प्रत्यारोप के बीच यह सवाल उठ रहा है कि क्या भारत की विदेश-नीति और राजनैतिक पहलुओं में सिर्फ सरकार की ही आवाज़ सुनी जाएगी, या विपक्ष की भूमिका को भी जगह मिलेगी।… और पढ़ें
Lok sabha में SP सांसद Mohibullah Nadvi का विवादित बयान, कहा-'जिहाद करना पड़ेगा...'| देखें Video
Lok sabha में SP सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का विवादित बयान, कहा-‘जिहाद करना पड़ेगा’ देखें वीडियो
Mohibullah Nadvi Controversy: लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल (waqf bill) पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना मोहिबुल्लाहनदवी (mohibullah nadvi) ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद के महमूद मदनी के जिहाद बयान का समर्थन किया है… उन्होंने कहा है कि… "जुल्म के खिलाफ जिहाद करना पड़ेगा!" उनके इस बयान पर भाजपा ने नफरत फैलाने का आरोप लगाया है।… और पढ़ें
Parliament: Delhi Air Pollution- Modi के मौसम वाले बयान पर Sonia Gandhi, Priyanka Gandhi ने क्या कहा
Parliament Winter Session : मोदी के मौसम वाले बयान पर Sonia Gandhi, Priyanka Gandhi ने क्या कहा ?
Parliament WInter Session Opposition On Air Pollution: दिल्ली की जहरीली हवा पर संसद में बवाल: विपक्ष ने पहना ऑक्सीजन मास्क,मोदी के ‘मौसम का मजा लीजिए’ पर तंज4 दिसंबर 2025। दिल्ली-एनसीआर का AQI फिर 450 के पार। सांस लेना मुश्किल। इसी बीच संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। मकर द्वार के सामने कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के सांसद ऑक्सीजन मास्क लगाकर पहुंचे और बड़ा सा बैनर थामे खड़े हो गए – “मौसम का मजा लीजिए”। ये तंज सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर था, जिसे उन्होंने सत्र के पहले दिन कहा था।सोनिया गांधी ने पत्रकारों से कहा, “बच्चे तड़प रहे हैं, मुझे खुद अस्थमा है, बुजुर्गों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है। सरकार की जिम्मेदारी है कि कुछ करे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुस्से में पूछा, “कौन सा मौसम का मजा लें? हर साल बयानबाजी होती है, ठोस कदम कोई नहीं। हम राजनीति नहीं करना चाहते, सरकार अगर एक्शन ले तो हम साथ खड़े हैं।” मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, दीपेंद्र हुड्डा, इमरान मसूद समेत दर्जनों सांसदों ने नारे लगाए और प्रदूषण पर तुरंत संसदीय चर्चा की मांग की। विपक्ष का कहना है – पराली, वाहन, फैक्ट्रियां, निर्माण सबके लिए पांच राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाओ, बजट दो, सख्त कानून लाओ। सदन बार-बार स्थगित हुआ। मौसम की मार और राजनीति का धुआं दोनों साथ जल रहे हैं।… और पढ़ें
Putin India Visit: Vladimir Putin के स्वागत के लिए भारत तैयार, Europe ने PM Modi से की ये अपील!
Putin India Visit: Vladimir Putin के स्वागत के लिए भारत तैयार, Europe ने PM Modi से की ये अपील!
Putin India Visit: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार को भारत के दो दिवसीय दौरे पर आएंगे… यह यूक्रेन युद्धशुरू होने के बाद उनकी पहली भारत की यात्रा है… ऐसा माना जा रहा है कि… पिछले कुछ दिनों में यूरोपीय देशों के कई दूतों और अधिकारियों ने निजी तौर पर भारत सरकार से युद्ध खत्म करने के लिए… पुतिन पर दबाव डालने का आग्रह किया है…इंडियन एक्सप्रेस को इस बात की जानकारी मिली है कि… कई यूरोपीय देशों के दूतों और अधिकारियों द्वारा यह बात विनम्रतापूर्वक कही गई है…… और पढ़ें
Delhi MCD Bypoll Results BJP wins 7 out of 12 MCD seats Mohammad Imran AAP
Delhi MCD Bypoll Results: भाजपा को मोहम्मद इमरान ने पटका, केजरीवाल की पार्टी को भी लगा झटका!
दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इस बार राजनीतिक समीकरणों में बड़ा उलटफेर देखने को मिलाहै। कुल 12 वार्डों में हुए उपचुनाव में भाजपा ने 7 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि आप (AAP) को 3 सीटें मिलीं। कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार ने 1-1 सीट पर जीत दर्ज की है। सबसे बड़ी और ऐतिहासिक जीत चाँदनी महल वार्ड से हुई, जहाँ AIFB के उम्मीदवार मोहम्मद इमरान ने जीत दर्ज कर दिल्ली की राजनीति में नया अध्याय लिख दिया है। इस जीत के बाद इमरान का नाम अचानक से चर्चा का केंद्र बन गया है…… और पढ़ें
Parliament Winter Session: New Labour Codes पर 23 राज्यों की सहमति, पर विवाद बरकरार | Samwad
Parliament Winter Session: New Labour Codes पर 23 राज्यों की सहमति, पर विवाद बरकरार | Samwad
Parliament Winter Session : केंद्र सरकार अप्रैल 2026 से चार नए श्रम संहिताओं को लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ारही है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, श्रम मंत्रालय ने कोविड-19 के दौरान 2021 में तैयार किए गए नियमों की फिर से समीक्षा शुरू कर दी है। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार इन नियमों को दोबारा देखकर नोटिफ़ाई किया जाए। अब तक 23 राज्य इन कानूनों को आगे बढ़ाने पर सहमति दे चुके हैं, लेकिन चूंकि श्रम विषय समवर्ती सूची में है, इसलिए केंद्र और राज्य दोनों के नोटिफ़िकेशन के बाद ही ये लागू हो सकेंगे। सरकार का कहना है कि नए नियम अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं। काम के घंटे 8 ही रहेंगे, लेकिन कर्मचारी चाहें तो अतिरिक्त कमाई के लिए ओवरटाइम कर सकेंगे। ग्रेच्युटी पाने के लिए पहले 5 साल की नौकरी ज़रूरी थी, अब 1 साल में भी पात्रता मिलेगी। हर कंपनी को अपॉइंटमेंट लेटर देना, 40 साल से ऊपर के कर्मचारियों का मुफ्त हेल्थ चेकअप कराना और महिलाओं को बराबर वेतन व अलग-अलग शिफ़्टों में काम का अवसर देना अनिवार्य होगा। हालांकि, विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने बिना परामर्श के ये बदलाव किए और इससे कॉर्पोरेट्स को फ़ायदा होगा, न कि मज़दूरों को।देखिये ये इंटरव्यू… और पढ़ें

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SIR में लगे BLO की अब समस्याएं होंगी दूर, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए जरूरी निर्देश
SIR में लगे BLO की अब समस्याएं होंगी दूर, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए जरूरी निर्देश
विधिक समाचार1 hr ago

यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) नाम की राजनीतिक पार्टी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। इस याचिका में बताया गया था कि भारत निर्वाचन आयोग के लिए काम करने वाले कई बीएलओ (BLO) बहुत ज़्यादा काम के दबाव में रहते हैं।

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