खाने के शौकीनों को केंद्र सरकार की राहत- “रेस्तरां की सर्विस अच्छी न लगे तो न चुकाएं सर्विस चार्ज”

वसूलते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 के तहत किसी भी व्यापारिक गतिविधि में अगर उपभोक्ता को नुकसान पहुंचता है तो कानूनी तौर पर ग्राहक उसके लिए शिकायत कर सकता है। आपको बता दें कि सर्विस चार्ज अमूमन सभी रेस्तरां ग्राहकों से अपनी सर्विसेज़ के बदले वसूलते हैं। ये किसी तरह का सरकारी टैक्स नहीं होता और ये सर्विस टैक्स से अलग है। ऐसे में कई रेस्तरां अलग-अलग चार्ज वसूलते हैं। जिस कारण उपभोक्ताओं ने इसकी शिकायत की थी। इस मामले में उपभोक्ता मामलों के विभाग ने होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया से सफाई मांगी थी, जिसके जवाब में ये कहा गया था कि सर्विस चार्ज चुकाना ग्राहक पर निर्भर करता है, अगर वह सर्विस से असंतुष्ट है तो उसे चुकाने से मना कर सकता है।