मोदी सरकार देश में काला धन खत्म करने के लिए कैशलेस अर्थव्यवस्था का निर्माण करना चाहती है। यानि कोई भी लेन-देन नगद की जगह डिजिटल तरीके से हो। इसलिए सरकार अब एक बड़ी तैयारी में जुट गई है, जहां क्रेडिट या डेबिट कार्ड की जगह आधार कार्ड से पेमेंट हो जाएगा। आइए हम आपको बताते हैं कि आधार के ज़रिए पेमेंट कैसे होगा। दरअसल सरकार एक कॉमन मोबाइल एप तैयार
करना चाहती है जिसका इस्तेमाल कारोबारी या फिर दुकानदार आधार-इनेबल्ड भुगतान के लिए कर पाएंगे। इसका मतलब ये है िक किसी भी तरह की शॉपिंग या ट्रांज़ैक्शंस के लिए आपको आपके साथ क्रेडिट या डेबिट कार्ड ले जाने की ज़रुरत नहीं होगी। आपको सिर्फ अपना 12 अंकों का आधार नंबर बताना होगा। एड्रॉयड फोन यूज़र्स फिंगरप्रिंट अथेंटिकेशन के ज़रिए यह काम आसानी से कर सकेंगे। नीति आयोग इसके लिए देश के सभी मोबाइल बनाने वाली कंपनियों से बात भी कर रहा है। लेकिन इसके लिए आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक होने चाहिए। बाद में ट्रांसफर, बैलेंस इन्क्वायरी, कैश डिपाज़िट, विदड्राअल के लिए आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम यानी एइपीएस का इस्तेमाल कर पाएंगे। इस योजना को अमली जामा पहनाने के बाद देश कैशलेस इंडिया बनने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा जाएगा।
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