जानिए क्या है विमुद्रीकरण, क्यों लेती हैं सरकारें इसका फैसला और अब तक भारत में ऐसा कब-कब हुआ?

क्यों किया जाता है विमुद्रीकरण?

सरकार ऐसा कई कारणों से करती हैं। नकली नोटों से छुटकारा पाने के लिए, जालसाज़ी से बचने के लिए नई तकनीक से तैयार किए गए ज़्यादा सुरक्षित नोट लाने और टैक्स चोरी के लिए कालेधन के रुप में किए जाने वाले नगद लेन-देन को हतोत्साहित करने के लिए भी सरकारें विमुद्रीकरण का रास्ता अपनाती हैं। मुद्रा की जमाखोरी को खत्म करने के लिए भी बड़ी राशि के नोटों का विमुद्रीकरण किया जाता है।

भारत में ऐसा कब-कब हुआ?

पहली बार साल 1946 में 500, 1000 और 10,000 के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था। साल 1970 में कालाधन बाहर लाने और उसे खत्म करने के लिए प्रत्यक्ष कर की जांच से जुड़ी वानचू कमेटी ने विमुद्रीकरण का सुझाव दिया गया था, लेकिन सुझाव के सार्वजनिक हो जाने की वजह से कालाधन रखने वालों ने अपने पैसे इधर-उधर निकाल दिए। साल 1978 में मोरारजी देसाई ने एक कानून बनाकर 1000, 5000 और 10,000 के नोट बंद कर दिए थे। साल 2005 में मनमोहन सरकार ने 2005 से पहले के 500 रुपए के नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया था। बाजा़र में चल रहे 500 के नकली नोटों और नोटों की जमाखोरी को खत्म करने के लिए ऐसा किया गया था। और अब मोदी सरकार ने 2016 में 500 और 1000 के नोटों को बंद करने के लिए विमुद्रीकरण का फैसला किया है।