Delhi Assembly Session : CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा कथित शराब घोटाले (delhi liquor scam) को लेकर बनाई गई रिपोर्ट (cag report) आज दिल्ली विधानसभा पेश हुई, जिसको लेकर काफी हंगामा हुआ है। इतना ही नहीं, दिल्ली में बनी सीएम रेखा (cm rekha gupta) के नेतृत्व वाली बीजेपी (bjp) सरकार ने ऐलान किया है कि वह आप सरकार के दौरान पेंडिंग रही सभी 14 CAG रिपोर्ट (cag report) को भी सदन में पेश की है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि CAG ने हाल के वर्षों में दिल्ली के उपराज्यपाल को एक दर्जन से ज्यादा ऑडिट रिपोर्ट पेश की थी, लेकिन पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार ने किसी भी रिपोर्ट को विधानसभा में पेश नहीं किया, जिसके चलते बीजेपी विधायक हाई कोर्ट तक चले गए थे। सुनिए क्या बोलीं Atishi… इस रिपोर्ट के आठवें अध्याय में कहा गया है कि नई नीति पारदर्शी थी, इसमें कालाबाजारी रोकने के उपाय थे और इसके जरिए राजस्व में वृद्धि होनी चाहिए थी। जब यही नीति पंजाब में लागू की गई, तो वहां आबकारी राजस्व में वृद्धि हुई। इस नीति के कारण 2021 से 2025 तक राजस्व में 65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट कहती है कि अगर नई नीति सही तरीके से लागू होती, तो राजस्व एक साल में ही 4,108 करोड़ से बढ़कर 8,911 करोड़ हो जाता। यह नई नीति लागू नहीं की गई, इसलिए 2,000 करोड़ रुपए कम राजस्व आया। इसकी जांच होनी चाहिए कि इसे किसने लागू नहीं होने दिया। इसके लिए तीन लोग जिम्मेदार हैं- दिल्ली LG, CBI और ED। यह नीति स्पष्ट करती है कि आप सरकार ने पुरानी नीति को हटाकर सही निर्णय लिया। हम मांग करते हैं कि इस CAG रिपोर्ट के आधार पर FIR दर्ज कर जांच कराई जाए और कार्रवाई की जाए।