इस प्रक्रिया के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी (screening committee) बनाई गई है। बनाई गई कमेटी से 31 जुलाई तक ऐसे अफसरों की रिपोर्ट (report) मांगी गई है। बता दें की इस फैसले का शासनादेश मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने मंगलवार शाम को जारी कर दिया।इस फैसले के बाद जिन अधिकारियों- कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है या दोषी पाए गए हों, ऐसे अधिकारी-कर्मचारी जो विभागीय जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते हों,
