दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओआरओपी आंदोलन के दौरान आत्महत्या करने वाले एक पूर्व सैनिक के परिवार को मुआवजा देने के दिल्ली सरकार के फैसले से आज असहमति जतायी। आप यह परिपाटी बना रहे हैं कि आत्महत्या कीजिए और एक करोड़ रूपए का मुआवजा पाइए। यह टिप्पणी पूर्व सैनिक को शहीद का दर्जा देने, एक करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता और परिवार के एक सदस्य को नौकरी के फैसले पर आयी
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