केंद्र सरकार ने कॉलेजियम द्वारा भेजे 77 नामों में से 34 पर लगाई मुहर; 43 वापिस भेजे

Name: केंद्र सरकार ने कॉलेजियम द्वारा भेजे 77 नामों में से 34 पर लगाई मुहर; 43 वापिस भेजे
Uploaded: 2016-11-11T19:59:24+05:30

केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच जजों की नियुक्ति को लेकर एक बार फिर तकरार होने के हालात बन गए हैं। हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम ने 77 नाम भेजे थे, जिनमें से 43 नामों को सरकार ने लौटा दिया। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने नियुक्ति के लिए जो 77 नाम भेजे थे, उनमें

से 34 जजों की नियुक्ति केंद्र ने कर दी है। जबकि 43 जजों के नामों पर सरकार ने सहमति नहीं दी है और उन्हें सुप्रीम कोर्ट को वापिस भेज दिया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से उपस्थित अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने पीठ से कहा कि केंद्र ने पहले ही इस साल तीन अगस्त को कॉलेजियम को विचार के लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीज़र का नया मसौदा भेजा था लेकिन अब तक सरकार को कोई जवाब नहीं मिला है। इस पर कोर्ट ने जवाब देते हुए कहा कि वह 15 नवंबर को कॉलेजियम की बैठक बुलाएगी। इसी के साथ जजों की नियुक्तियों के लिए MOP को भी फाइनल किया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने-सामने हैं और पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस बात पर फटकार लगाई थी कि सरकार जजों की नियुक्तियों में देरी क्यों कर रही है।

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