Women Reservation Bill तो बहाना है 48% पर भाजपा का निशाना है

Parliament Special Session: संसद के विशेष सत्र पेश किये जाने वाले जिस बिल पर सबसे ज्यादा समय से चर्चा हो रही है वो है महिला आरक्ष विधेयक (Women Reservation Bill)। सोमवार 18 सितंबर की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दे दी। इस विधेयक का मुख्य लक्ष्य महिलाओं के लिए लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में 15 साल के लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित करना है। इसके साथ ही एक बार फिर कोटा के अंदर कोटा और बिल का क्रेडिट लेने जैसे विवादों के जिन्न बोतल से बाहर आ गए। कांग्रेस इसे अपने शासनकाल में लाया गया बिल बता रही है तो वहीं, महिला आरक्षण के कोट के भीतर अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए कोटा निर्धारित करने की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिनकी वजह से ये बिल पिछले 27 सालों से अटका पड़ा है।

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