केंद्र बनाम दिल्ली सरकार: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- “चुनी हुई सरकार के पास कुछ शक्तियां हों”

दिल्ली एक केंद्रशासित प्रदेश है लेकिन इसके िलए विशेष प्रावधान है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच चल रहे टकराव को लेकर कोर्ट ने चिंता ज़ाहिर की। कोर्ट ने कहा कि केस में दिल्ली सरकार और केंद्र से दो वकील आ जाते हैं और दोनों कहते हैं कि वो दिल्ली सराकर के लिए बहस करेंगे। वहीं दिल्ली सरकार ने दलील दी कि राजधानी में काम करीब-करीब बंद हो गया है, कोई अफसर सरकार की बात सुनने को तैयार नहीं है। यहां तक कि सरकार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की नियुक्ति या ट्रांसफर नहीं कर पा रही है। इस मामले में अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के राज्यपाल नजीब जंग और केंद्र सरकार से रिश्ते लगातार तल्ख रहे हैं।