Qatar indian navy officers: कतर में आठ पूर्व नौसैनिकों(ex navy officers) को मिली फांसी की सजा से पूरा देश हैरान है। भारत सरकार(indian government) भी इस तरह के आदेश से स्तब्ध रह गई है। जिन आठ पूर्व नौसेना के अफसरों को फांसी की सजा दी गई है, उन पर जासूसी के गंभीर आरोप लगे हैं। कहा गया है कि इन अफसरों ने इजरायल को कतर की पनडुब्बी की महत्वपूर्ण जानकारी
साझा की। चिंता की बात ये है कि भारत सरकार के पास भी अभी इस केस की पर्याप्त जानकारी नहीं है, उसे कतर की सरकार से एक विस्तृत रिपोर्ट( qatar news today hindi) का इंतजार है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी(manish tiwari) ने कहा है कि अगर कतर में आठ पूर्व नौसेना अधिकारियों को कुछ भी होता है, तो इसके लिए भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार जिम्मेदार होगी और केंद्र के हाथ खून से रंगे होंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र ने कतर में आठ पूर्व नौसैनिक अधिकारियों(navy officer detained in qatar) की रिहाई के लिए जो कुछ भी किया, वह ”पर्याप्त नहीं” था, बावजूद इसके कि कांग्रेस ने लोकसभा में यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि अधिकारी तब एकांत कारावास में थे। उनकी टिप्पणी दोहा, कतर में प्रथम दृष्टया न्यायालय द्वारा पूर्व नौसेना अधिकारियों(navy officer news) को अब बंद हो चुकी अल दहरा कंपनी, जिसे दहरा ग्लोबल के नाम से जाना जाता है, में उनकी भागीदारी के संबंध में मौत की सजा सुनाए जाने के बाद आई है।
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