बिहार सरकार ने सोमवार को राज्य में न्यायिक सेवाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। नीतीश कुमार की कैबिनेट ने उच्च न्यायिक सेवा नियमावली 2016 और बिहार असैनिक सेवा नियमावली 2016 संशोधनों को मंज़ूरी देकर इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने का फैसला किया है। ये आरक्षण न्यायिक सेवा […]