जनसंघ का सपना था कश्मीर की आजादी, कानपुर में पहली बार किया था इसका ऐलान

न्यायमूर्ति नागरत्ना ने इस बात पर जोर दिया के कानून केवल नियमों के बारे में नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के संबंध में है कि हर व्यक्ति धन, स्थिति, जाति, लिंग या आस्था की परवाह किए बिना कानून के समक्ष एक समान विषय के रूप में माना जाए।