पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ, एनपीएस, एनएससी और आरडी स्कीम के बारे में आपने हमेशा सुना होगा। लेकिन आपने कभी पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में नहीं सुना होगा। आपको बता दें पोस्ट ऑफिस बैंक और दूसरी वित्तिय संस्थाओं से ज्यादा ब्याज देती है और सभी वर्ग के लोगों के हिसाब से सेविंग स्कीम का संचालन करती है। वहीं पोस्ट ऑफिस में किया गया निवेश पूरी तरह से सुरक्षित होता है क्योंकि पोस्ट ऑफिस भारत सरकार के अंडर में आते हैं। अगर आप भी पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो यहां इस स्कीम की डिटेल्स जरूर पढ़ें।

कौन कर सकता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश- पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 55 की उम्र के बाद VRS लेकर रिटायर हुए लोग निवेश कर सकते हैं। वहीं जो लोग सरकारी नौकरी में नहीं है वह 60 साल की उम्र के बाद इसमें निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में फायदा लेने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस में 1000 रुपये देकर अकाउंट ओपन कराना होता है। जिसके बाद आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश शुरू कर सकते हैं।

पोस्ट ऑफिस की SCSS स्कीम में कितना मिलेगा ब्याज – सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार 7.4 फीसदी का ब्याज दिया जाता है। आपको बता दें पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में निवेश की गई रकम पर तीन महीने में ब्याज का भुगतान किया जाता है। अगर आप सोचते हैं कि, हर महीने ब्याज को अकाउंट से डेबिट कर सकते हैं तो ऐसा संभव नहीं होगा। क्योंकि आपके अकाउंट में ब्याज हर तीसरे महीने पर क्रेडिट होगी।

कितने रुपये से शुरू कर सकते हैं निवेश – सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश शुरू करने के लिए 1000 रुपये में अकाउंट ओपन कराना होता है। वहीं इसके बाद 1000 रुपये के मल्टीपल में मैक्सिमम 15 लाख रुपये तक निवेश किए जा सकते हैं। आपको बता दें पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स की धारा 80C के तरह टैक्स आयकर में छूट भी मिलती है।

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कितने समय के लिए लॉक रहता है निवेश – पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का होता है। वहीं इस स्कीम में किए गए निवेश को आप 3 साल तक के लिए आगे बढ़वा सकते हो। अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश किए गए पैसे को 1 साल बाद प्रीमैच्योर भी कराया जा सकता है। इसके एवज में जमा रकम में से 1.5 प्रतिश राशि काट ली जाती है और 2 साल पर बंद करने पर केवल 1 प्रतिशत की राशि काटी जाती है।