PM Awas Yojana, Home Loan Subsidy: प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार खुद के घर का सपना देखने वालों को मदद देती है। सरकार लाभार्थियों को लोन मुहैया करवाती है और इसके साथ ही 2.67 लाख रुपये तक की सब्सिडी का फायदा दिया जाता है।
ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं जिसमें आवास निर्माण के लिए दी गए अमाउंट का इस्तेमाल आवास निर्माण के लिए ही नहीं होता बल्कि अन्य जरूरतों को इसके जरिए पूरा कर लिया जाता है। पीएम आवास योजना के नियमों के मुताबिक आवास निर्माण के लिए दी गए अमाउंट का इस्तेमाल घर निर्माण जुड़े कामों के लिए किया जाना चाहिए। यह शर्त अनिवार्य रूप से हर लाभार्थी पर लागू होती है।
अगर ऐसा नहीं होता तो लाभार्थियों के खिलाफ सरकारी राशि का दुरुपयोग कर गबन करने का केस दर्ज कर लिया जाता है। हालांकि इससे पहले लाभार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे आवास निर्माण के लिए लिए गए अमाउंट का इस्तेमाल कर घर बनवाएं लेकिन जब ऐसा नहीं किया जाता तो कार्रवाई की जाती है।
लाभार्थियों को लगता है कि रकम मिल जाने के बाद उनपर सरकार नजर नहीं रखती लेकिन पता लगने के बाद एक्शन जरूर लिया जाता है। वहीं कोई अपात्र व्यक्ति गलत जानकारी देकर योजना का लाभ ले रहा है तो ऐसे व्यक्तियों पर नियमानुसार एक्शन लिया जाता है।
सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक हर किसी परिवार के सिर पर खुद की छत हो। इस योजना के जरिए करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचाया जा चुका है। सब्सिडी की दर के लिए सरकार ने इनकम के नॉर्म्स सेट किए हुए हैं।
