EPFO खाताधारकों को मोदी सरकार नए साल पर तोहफा देने जा रही है। दरअसल मोदी सरकार आगामी 1 जनवरी, 2020 से एक बड़ा फैसला लागू करने जा रही है, जिससे ईपीएफओ के करीब 6.30 लाख पेंशनभोगी खाताधारकों को सरकार के इस फैसले से फायदा मिलेगा। बता दें कि सरकार 1 जनवरी, 2020 से पेंशन कम्यूटेशन या कहें कि एडवांस पार्ट विदड्रॉल के फैसले को फिर से लागू करने जा रही है। पीटीआई न्यूज एजेंसी के हवाले से यह खबर आयी है।
सूत्र ने कहा, “श्रम मंत्रालय कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत पेंशन ‘कम्युटेशन’ सुविधा लागू करने के ईपीएफओ के निर्णय के क्रियान्वयन को लेकर एक जनवरी 2020 को अधिसूचना जारी करेगा।”
इस फैसले के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के खाताधारक पेंशन कोष में से पेंशनधारक को अग्रिम में पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त दे दिया जाता है। उसके बाद अगले 15 साल के लिये उसकी मासिक पेंशन में एक तिहाई की कटौती की जाती है । 15 साल बाद पेंशनभोगी पूरी पेंशन लेने के लिये पात्र होते हैं। ईपीएफओ में कुल खाताधारकों में से 6.3 लाख पेंशनभोगी खाताधारक हैं।
2009 से पहले सेवानिवृत्ति के समय उन्हें पेंशन मद में जमा राशि में से कुछ हिस्सा एक मुश्त निकालने की अनुमति मिल गयी थी। ईपीएफओ ने 2009 में पेंशन मद में से निकासी के प्रावधान को वापस ले लिया था। अब सरकार इसे फिर से लागू करने जा रही है।
ईपीएफओ का निर्णय लेने वाला शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने 21 अगस्त 2019 को हुई बैठक में इस सुविधा का लाभ लेने वाले 6.3 लाख पेंशनभोगियों को ‘कम्युटेशन’ प्रावधान बहाल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। केंद्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष श्रम मंत्री हैं।