LIC Jeevan Shanti: भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की कई बीमा पॉलिसी हैं। एलआईसी हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसी तैयार करती है। एलआईसी में निवेश करना ग्राहकों को कई तरह के फायदे देता है। इसमें जीवन के दौरान तो आर्थिक सहायता मिलती ही है, मौत के बाद भी परिजनों को अच्छी खासी रकम मिल जाती है। एलआईसी की पॉलिसी में निवेश करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें ग्राहकों को किसी तरह का जोखिम नहीं उठाना पड़ता है। एलआईसी जीवन साथी प्लान एक ऐसा ही प्लान है जिसमें 10 लाख रुपये का निवेश करने के बाद करीब 15 हजार रुपये का पेंशन मिल सकता है। यह प्लान जल्द ही खत्म होने वाला है।
जीवन साथी (प्लान नंबर 850): यह एलआईसी का एक ऐसा प्लान है जिसमें प्रीमियम की पूरी राशि एक बार में ही देनी होती है। इसमें रिटर्न के दो विकल्प हैं। पहला विकल्प प्रीमियम जमा करने के बाद से ही शुरू हो जाता है और दूसरा मैच्यूरिटी पूरा होने के बाद। यह एक तरह का पेंशन प्लान है, जिसका लाभ कई तरह से लिया जा सकता है। इस पॉलिसी में एक बार 10 लाख रुपये निवेश करने के बाद करीब 15 हजार प्रति माह पेंशन मिल सकता है।
इसके तहत दो विकल्प हैं। पहला विकल्प तुरंत पेंशन प्राप्त करने का है। इसमें निवेश करने के तुरंत बाद पॉलिसी होल्डर को पेंशन के रूप में पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं। वहीं दूसरा विकल्प यह है कि पॉलिसी होल्डर खुद तय करते हैं कि उन्हें कितने समय बाद रिटर्न मिले। इसके तहत कोई ज्वाइंट (एक साथ दो के लाभार्थी) पॉलिसी होल्डर भी हो सकते हैं।
इस प्लान के तहत कम से कम एक लाख 50 हजार का निवेश करना होता है। अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र 30 साल और अधिकतम 79 से 100 साल के बीच होना चाहिए। वहीं तुरंत लाभ प्राप्त करने वाले विकल्प के लिए न्यूनतम उम्र 30 साल और अधिकतम 79 साल होनी चाहिए।
यदि पॉलिसी होल्डर तुरंत रिटर्न का विकल्प चुनते हैं तो प्रीमियम जमा करने के तत्काल बाद उन्हें पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं। वहीं बाद के लिए रिटर्न मिलने का समय पॉलिसी होल्डर को तय करना होता है। इसकी अधिकतम सीमा 20 साल है।
इस निवेश पर लोन का भी विकल्प है। पॉलिसी लेने के एक साल बाद इस पर लोन लिया जा सकता है। साथ ही तीन महीने बाद इसे सरेंडर भी किया जा सकता है। 15 दिनों का फ्री लूक अप समय दिया जाता है। इस दौरान पॉलिसी होल्डर इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। दिव्यांग आश्रित के मामले में कम निवेश के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।