केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की ओर से लंबे समय से डीए (Dearness Allowance) और डीआर (Dearness Relief) में बढ़ोतरी का इंतजार किया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आंकडे़ भी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि सरकार जल्द डीए में बढ़ोतरी कर सकती है। एआईसीपीआई का उपयोग सरकार की ओर से कर्मचारियों का डीए कितना बढ़ाया जाए, इसका निर्धारण करने के लिए किया जाता है। अप्रैल में जारी आंकड़े बता रहे हैं कि आने वाले महीनों में सरकार जल्द डीए में बड़ी बढ़ोतरी कर सकती है। वहीं, कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि सरकार कर्मचारियों के डीए में 1 जुलाई को बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है।
कितना डीए बढ़ सकता है?
जी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार सरकार जुलाई में 5 फीसदी तक डीए बढ़ा सकती है। इसका मतलब यह है कि आने वाले महीने में सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़कर बेसिक सैलरी का 39 फीसदी तक हो सकता है। मौजूदा समय में कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का 34 फीसदी डीए मिलता है। मौजूदा समय में काम कर रहे कर्मचारियों को सरकार की ओर से डीए दिया जाता है जबकि सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को डीआर दिया जाता है।
DA का कैलकुलेशन कैसे करें?
2006 में केंद्र सरकार की ओर से डीए और डीआर का कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिया गया था। महंगाई भत्ता प्रतिशत (Dearness Allowance Percentage) = ((पिछले 12 महीनों का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ( बेस ईयर 2001=100) का औसत -115.76)/115.76)x100।
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए – महंगाई भत्ता प्रतिशत (Dearness Allowance Percentage)= ((पिछले 3 महीनों के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (आधार वर्ष 2001=100) का औसत -126.33)/126.33)x100।
क्या सरकार जुलाई में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करेगी?
महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में डीए बढ़ाती है। महंगाई एक साल के उच्च स्तर पर है, इसलिए डीए में बढ़ोतरी की संभावना भी अधिक है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि डीए हर कर्मचारी के लिए अलग -अलग होता है और इस आधार पर निर्भर करता है कि आप ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में काम कर रहे हैं।