Central government Asks States to lift Foodgrains for Migrant Labourers: कोरोना संकट और लॉकडाउन के चलते सैकड़ों प्रवासी मजदूर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि बिना राशन वाले 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को बिना राशन कार्ड के अगले 15 दिन तक मुफ्त राशन बांटा जाएगा। इसकी घोषणा खुद खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने की है। पासवान के मुताबिक विभिन्न राज्यों में फंसे 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त अनाज वितरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
पासवान के मुताबिक ऐसे प्रवासी मजदूर जिनके पास न तो केंद्र का राशन कार्ड है न ही राज्य का राशन कार्ड है उन्हें इसका सीधा फायदा पहुंचेगा। सरकार का यह फैसला उन प्रवासी मजदूरों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा जो कि यातायात के साधन न मिलने की वजह से पैदल ही अपने-अपने गृह राज्यों की तरफ कूच कर रहे हैं।
पासवान ने बताया है कि राज्यों को तत्काल गोदामों से अनाज और चना उठाकर बंटवाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। खाद्य मंत्रालय के मुताबिक, सरकार के इस कदम से उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों के मजदूरों के सबसे ज्यादा फायदा होगा। उत्तर प्रदेश में ही करीब 142 लाख प्रवासियों को मुफ्त राशन मिल सकेगा।
पासवान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिय से बातचीत में कहा कि, ‘अगर प्रवासी मजदूरों की तादाद आठ करोड़ से ज्यादा पाई जाती है फिर केंद्र अनाज की मुफ्त आपूर्ति करेगी। दो महीने के लिए आठ करोड़ प्रवासियों को मुफ्त भोजन वितरण की घोषणा केंद्र के तरफ से 14 मई को की गई थी जो सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज का हिस्सा थी।