7th Pay Commission, 7th CPC Latest News, Government Employees: केंद्रीय कर्मचारियों को 1 फरवरी को पेश हुए बजट से निराशा हाथ लगी है। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि बजट में सरकार उनकी मांगों को ध्यान में रखकर राहत भरा फैसला सुनाएगी। कोविड-19 के संक्रमण काल में कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) पुरानी दर 17 फीसदी पर ही दिया जा रहा है। यह व्यवस्था जून 2021 तक लागू है जबकि मौजूदा दर 21 फीसदी है।
कर्मचारियों को उम्मीद थी कि बजट में महंगाई भत्ते को लेकर सरकार कोई घोषणा कर सकती है लेकिन ऐसा नहीं हो सका। महंगाई भत्ते पर तो जून 2021 के बाद ही इसपर स्थिति साफ हो पाएगी। महंगाई भत्ता साल में दो बार बढ़ाया जाता है। महंगाई बढ़ने के बाद कर्मचारियों के रहन सहन के स्तर पर प्रभाव न हो इसके लिए डीए का भुगतान किया जाता है।
इस डेडलाइन के बाद ही साफ हो सकेगा कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को किस दर पर महंगाई भत्ता मिलेगा। वहीं इसके साथ ही कर्मचारी लंबे वक्त से वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। वहीं संसद से पारित नए चार लेबर कोड में भी सुधार की मांग कर रहे हैं।
पेंशनर्स इस डेडलाइन का रखें ध्यान: लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन फरवरी 2021 है। सरकार ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए पोस्टमैन के जरिए डोर स्टेप सर्विस को शुरू किया है। नजदीकी पोस्ट ऑफिस के डाकिया या ग्रामीण डाक सेवक के जरिए इस काम को पूरा किया जा सकता है। पोस्टमैन पेंशनर्स के घर पर पहुंचकर ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे। इस सर्विस का फायदा लेने के लिए कुछ चार्ज भी देना होगा।