7th Pay Commission Latest News, Government Employees: केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनर्स के महंगाई राहत (डीआर) को लेकर कई सरकारी कर्मचारी संघों ने गुरुवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में पीएम से डीए और डीआर बहाली की मांग की गई है, जो पिछले साल कोरोना महामारी के वजह से जनवरी से रोक दी गई थी।
केंद्रीय सचिवालय के कर्मचारी, शिक्षक, निगम कर्मचारी, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्यरत लोगों ने डीए और डीआर को बहाल करने सहित पांच सूत्रीय मांग को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। कई राज्य सरकार की यूनियनें भी इसमें शामिल हुईं हैं। डीए और डीआर बहाली के अलावा भी सरकारी कर्मचारियों की कुछ अन्य मांगें भी हैं।
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उन्होंने कहा कि खाने पीने की चीजें और ईंधन की ऊंची कीमतों को देखते हुए उनके बकाया का भुगतान किया जाना चाहिए। एक ज्ञापन में कहा गया है कि ‘महंगाई भत्ते/महंगाई राहत की सभी किश्तों का भुगतान 1 जनवरी 2020 से जुलाई 2021 के महीने में सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को किया जाना चाहिए। सरकार को यह फैसला बढ़ती महंगाई को देखते हुए जल्द से जल्द लेना चाहिए।’
मौजूदा समय में कर्मचारियों को 17 फीसदी की दर से डीए का भुगतान किया जा रहा है। बीते साल अप्रैल से ही कर्मचारियों को 17 फीसदी की दर से ही डीए दिया जा रहा है जबकि हर 6 महीने में डीए बढ़ोत्तरी होती है।
