7th Pay Commission, 7th CPC Latest News, Government Employees: उत्तर प्रदेश में सरकारी ऑफिसर्स, कर्मचारियों के ट्रांसफर पर लगी रोक को हटा दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा ट्रांसफर पॉलिसी जारी की गई है। इसमें जानकारी दी गई है कि अब सरकारी ऑफिसर्स, कर्मचारियों के 15 जुलाई तक तबादले हो सकते हैं।
कोरोना संकट के चलते राज्य सरकार ने ट्रांसफर पर रोक लगाई हुई थी। 12 मई 2020 को सभी प्रकार के तबादलों पर रोक लगाई गई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी की तरफ से जारी पत्र में 2020-2021 के लिए यह व्यवस्था की जाती है कि इस सत्र में 29 मार्च 2018 में विहित प्रावधान के अनुसार, 15 जुलाई 2021 तक स्थानांतरण किए जा सकेंगे।
पत्र में कहा गया है कि मेरिट के आधार पर तबादले होंगे। ऐसे में अब तमाम विभागों ट्रांसफर के लंबित मामलों को जल्द ही हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। मुख्य सचिव द्वारा प्रदेश के सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिव और सचिवों को निर्देश भेजा गया है।
27 लाख सरकारी कर्मचारियों को सौगात
वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 15 लाख कर्मचारियों और 12 लाख से अधिक पेंशनरों का रुका हुआ महंगाई भत्ता जारी कर दिया है। सरकार ने कहा कि इन कर्मचारियों को अगले 7 महीने में तीन बार महंगाई भत्ता मिलेगा।
मालूम हो कि कोरोना संकट के चलते कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जनवरी 2020 से रुका हुआ है। कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के साथ ही एक सालाना वेतन वृद्धि का भी लाभ मिलेगा।
