केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनर्स के महंगाई राहत (डीआर) में बढ़ोत्तरी के बाद कुछ राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए अहम फैसले लिए हैं। केंद्र ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर को 17 फीसदी से 28 फीसदी कर दिया है।
इस कड़ी में अब झारखंड की सरकार ने भी डीए बढ़ोत्तर कर दी है। झारखंड सरकार ने इसका एलान किया है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 17 फीसदी से बढ़ाकर अब 28 फीसदी कर दिया है और यह 1 जुलाई 2021 से ही प्रभावी माना जाएगा।
वहीं कर्नाटक सरकार ने भी जनवरी 2020 से जून 2021 की पीरियड के लिए डीए की मौजूदा दर 11.25 फीसदी से बढ़ाकर 21.5% कर दिया है। इसके साथ ही डीए की अतिरिक्त किस्त जारी करने का आदेश दे दिया है। यह अतिरिक्त किस्त कोविड महामारी के चलते उपजे हालातों के चलते फ्रीज की गई थी।
इससे पहले राजस्थान सरकार ने भी डीए में बढ़ोत्तरी का फैसला लिया था। राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों के डीए को 17 फीसदी से 28 फीसदी कर दिया था। वहीं हरियाणा सरकार ने भी कर्मचारियों को डीए बढ़ोत्तरी का तोहफा दिया है। कर्मचारियों को 17 फीसदी की बजाय अब 28 फीसदी डीए भुगतान किया जा रहा है। बढ़े हुए डीए में एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 को लंबित डीए की बढ़ोत्तरी शामिल है।
मालूम हो कि डीए साल में दो बार बढ़ाया जाता है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (एआईसीपीआई) के महंगाई के आंकड़ों की अनुशंसा के बाद इसपर फैसला लिया जाता है कि डीए कितना बढ़ाया जाना चाहिए।