7th Pay Commission, 7th CPC Latest News, Government Employees: कोरोना संकट के बीच कुछ सरकारी कर्मचारियों के लिए बीते कुछ दिनों में राहत भरे फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों का असर कर्मचारियों पर पड़ रहा है।
राजस्थान के रोडवेज के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने अप्रैल महीने के लिए उनके वेतन का भुगतान करने के लिए फंड जारी कर दिया है। परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने विलंबित बकाया का भुगतान करने के लिए 40 करोड़ रुपये जारी किए हैं। हालांकि, कर्मचारियों ने कहा कि सैलरी पर जारी विवाद के लिए एक स्थायी समाधान खोजने की जरूरत है ताकि उनके सैलरी में हर महीने देरी न हो। लगभग 20,000 कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के सैलरी में तीन साल से अधिक की देरी हो रही है।
7th pay commission: इन सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगी सैलरी, अगर पूरी नहीं की ये शर्त!
कर्मचारियों ने दावा किया कि उन्हें आश्वासन मिला है, लेकिन देरी होना हर बार की बहाना बन गया है और उसी के संबंध में परिवहन मंत्री से संपर्क किया था। राजस्थान राज्य रोडवेज कर्मचारी संघ के अध्यक्ष एमएल यादव ने कहा, ‘2017 के बाद से, राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार की परवाह किए बिना, मासिक बकाए के भुगतान में नियमित रूप से देरी हो रही है। रोडवेज डिपार्टमेंट को राज्य सरकार से वित्तीय अनुदान मिलता है जिसके जिरए हमें सैलरी दी जाता है। किसी तरह का समाधान खोजने की जरूरत है क्योंकि हम सभी घर चलाने के लिए अपनी तनख्वाह और पेंशन पर निर्भर हैं।’
वहीं बिहार के स्वास्थ्य कर्मचारियों की तो कोरोना संकट के बीच राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य संविदा कर्मियों का मानेदय में 15 से 25 फीसदी तक की बढ़ोत्तरी कर दी है। इस संबंध में आदेश जारी किया जा चुका है, जिसके मुताबिक संविदा के आधार पर नियोजित कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने के साथ ही सीनियर रेजिडेंट के मानदेय में भी बढ़ोत्तरी की गई है।
संविदा पर काम करने वाले रेडियो ग्राफर, एक्स-रे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन से लेकर सीनियर रेजिडेंट और टयूटर तक को इसका फायदा मिलेगा। इनके मानदेय में पांच हजार से 25 हजार रुपये प्रतिमाह की बढ़ोत्तरी होगी। इसके अलावा वे स्वास्थ्य कर्मचारी जो कि कोरोना विपदा के दौरान लोगों की सेवा में लगे हैं उन्हें मानदेय के अलावा कुछ इंसेंटिव भी दिया जाएगा।
7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गए हैं ये फैसले, जेब पर सीधा असर
वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि कोरोना से जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को नौकरी दी जाएगी। राज्य शासन के नियोजन में कार्यरत नियमित, स्थाईकर्मी, कार्यभारित और आकस्मिकता से सैलरी पाने वाले, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ, संविदा, कलेक्टर दर, आऊटसोर्स, मानदेय के रूप में कार्यरत शासकीय सेवक को इसका फायदा मिलेगा।
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