7th Pay Commission Latest News, Government Employees: केंद्र सरकार ने 52 लाख कर्मचारियों और लगभग 60 लाख पेंशनभोगियों के लिए हाल में कुछ राहत भरे फैसलों की घोषणा की है। इनमें 7वां वेतन आयोग डीए (महंगाई भत्ता) और 7वां सीपीसी डीआर (महंगाई राहत) लाभ बहाल करना, 7वें सीपीसी पेंशन नियमों को सरल बनाना आदि शामिल हैं।
बीते दिनों राज्यसभा में वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, केंद्र ने 1 जुलाई 2021 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए और डीआर लाभ को बहाल कर दिया है। हालांकि, इसका फायदा कब से मिलेगा इसपर कर्मचारी संगठन और सरकार के बीच बातचीत भी हुई है। कर्मचारी संगठन का कहना है कि सितंबर 2021 से डीए और डीआर बहाल कर दिया जाएगा।
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केंद्र सरकार अपने सभी केंद्रीय कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस (एचबीए) का लाभ दे रही है। वे कर्मचारी जो कि अपना खुद का घर बनाना चाहते हैं वे 31 मार्च 2022 तक एचबीए क्लेम का फायदा ले सकते हैं। 1 अक्टूबर 2020 को शुरू की गई इस स्कीम की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया गया है।
इसके तहत कोई कर्मी 7.9% के साधारण ब्याज पर घर बनाने के लिए एडवांस ले सकता है। 7वें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स और 7वें सीपीसी अनुमोदन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, केंद्र ने कर्मचारियों के लिए एचबीए दिशानिर्देशों को अपडेट कर दिया है।
केंद्र सरकार ने हाल ही में यात्रा भत्ता (टीए) क्लेम जमा करने की डेडलाइन 60 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन करने की घोषणा की है। रिटायरेमेंट पर टीए जमा करने की समय-सीमा को बदलने का यह फैसला 15 जून 2021 से प्रभावी हो चुका है। 60 दिनों के भीतर टीए दावों को जमा करना केंद्र सरकार के कर्मचारियों (सीजीएस) के लिए थोड़ा मुश्किल भरा साबित होता लेकिन टाइम लिमिट के बढ़ने से कर्मचारियों को राहत मिली है।
