7th Pay Commission, 7th CPC Latest News, Government Employees: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए हाल में सरकार ने कुछ अहम फैसले लिए हैं। इन फैसलों का असर केंद्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर्स पर भी पड़ रहा है। कोरोना संकट के दौरान कर्मचारी महंगाई भत्ते पर निराशा झेल रहे हैं वहीं लेकर पेंशन क्लेम को लेकर भी सरकार ने अहम फैसला लिया है।
सबसे पहले बात करें महंगाई भत्ते की तो इसपर जल्द तस्वीर साफ हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मुद्दे पर इसी महीने बैठक होने जा रही है। मीडिया में जारी खबरों की मानें तो कर्मचारियों की प्रतिनिधि संस्था ‘नेशनल काउंसि ऑफ सेसीएम’ के पदाधिकारी वित्त मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय के अधिकारियों के साथ 26 जून को बैठक करने जा जा रहे हैं। इस बैठक में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते फर अहम फैसला लिया जा सकता है।
मौजूदा समय में कर्मचारियों को 17 फीसदी की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। कोरोना संकट के चलते बीते डेढ़ साल से महंगाई भत्ते नहीं बढ़ाया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि कर्मचारियों के 28 फीसदी महंगाई भत्ते की घोषणा हो सकती है।
7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! सरकार ने लिया ये फैसला
बात करें दूसरे फैसले की तो सरकार ने ट्रैवलिंग अलाउंस (टीए) क्लेम सब्मिशन की समय सीमा 60 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है। यात्रा खत्म होने वाले दिन से दिनों की गिनती मान्य होगी। हालांकि, केंद्र ने घोषणा की कि टूर, ट्रांसफर और ट्रेनिंग पर टीए क्लेम के लिए आवेदन जमा करने की समय सीमा पहले की तरह 60 दिन ही है।
अब डेथ सर्टिफिकेट देखकर परिवार के योग्य सदस्य को प्रोविशनल फैमिली पेंशन का क्लेम जारी कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार में कार्यरत पैरेंट्स की मृत्यु पर उनके बच्चों को अब 7वें वेतन आयोग के तहत पेंशन मिलेगी। पेंशन की अधिकतम सीमा अब 1.25 लाख रुपये कर दी गई है। नए नियम के तहत न्यूनतम 75 हजार तो अधिकतम 1.25 लाख रुपये की सीमा तय कर दी गई है।