7th Pay Commission, 7th CPC Latest News, Central Government Employees: कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार के 1.5 करोड़ कर्मचारियों को वेरिएबल डीए पर बड़ी सौगात मिली है। सरकार ने वेरिएबल डीए 105 रुपये से बढ़ाकर 210 रुपये प्रति महीना कर दिया है। यानी की सरकार ने वेरिएबल डीए को दोगुना कर दिया है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुताबिक वेरिएबल डीए की बढ़ी हुई दर बीते 1 अप्रैल 2021 से ही प्रभावी होगी।
इस बढ़ोत्तरी से कर्मचारियों के न्यूनतम सैलरी में भी बढ़ोत्तरी होगी। कांट्रैक्ट या कैजुअल दोनों ही तरह के कर्मचारियों को इस बढ़ी दर का फायदा मिलेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुताबिक रेलवे, खनन, ऑइल फील्ड्स, बंदरगाहों और केंद्र सरकार के अन्य प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। नई दर में बदलाव के लिए जुलाई से दिसंबर 2020 के औसत सीपीआई-आईडब्ल्यू का इस्तेमाल किया गया।
कर्मचारियों की डीए की तीन किस्त (1.1.2020, 1.7.2020 और 1.1.2021) से लंबित है। इन लंबित किस्तों का भुगतान कब तक किया जाएगा इसका हल निकालने के लिए, नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के अधिकारी नियमित संपर्क में हैं।
सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए सेंट्रल सेक्रेटेरियट सर्विस (सीएसएस), सेंट्रल सेक्रेटेरियट स्टेनोग्राफर्स सर्विसेज (सीएसएसएस) और सेंट्रल सेक्रेटेरियट क्लेरिकल सर्विसेज (सीएससीएस) कैडर के ग्रुप ए, बी और सी अधिकारियों के लिए वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) जमा करने की समय सीमा को आगे बढ़ा दिया है।
इसके अलावा सरकार ने लीव ट्रैवल कंसेशन (एलटीसी) स्पेशल कैश पैकेज स्कीम का लाभ लेने के लिए इसकी डेडलाइन बढ़ा दी है। अब 31 मई तक कर्मचारी इसका लाभ लेने के लिए बिल जमा करवा सकते हैं जबकि पहले यह डेडलाइन 30 अप्रैल थी। कोरोना की दूसरी विकराल लहर के बाद उपजे हालातों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है।