7th Pay Commission, 7th CPC Latest News, Government Employees: राजस्थान सरकार ने 12 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देते हुए बचत योजनाओं की ब्याज दरों की स्थितर रखने का फैसला लिया है। राज्य सरकार ने जीपीएफ, सीपीएफ और अन्य बचत योजनाओं में ब्याज दरें स्थिर रखने का फैसला लिया है। बीते साल इन योजनाओं की ब्याज दर में 0.8 फीसदी की कटौती की गई थी।
इस तरह इन बचत योजनाओं पर मौजूदा ब्याज दर यानी 7.1 फीसदी लागू रहेगी। राज्य सरकार द्वारा परिपत्र के अनुसार ये ब्याज दरें 1 जनवरी 2021 से लागू मानी जाएंगीं। ये 31 मार्च 2021 तक प्रभावी रहेंगी।
जीपीएफ की ब्याज दर की समीक्षा राज्य सरकार द्वारा हर तिमाही में की जाती है। जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ खाता सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है। एक सरकारी कर्मचारी अपनी सैलरी का एक निश्चित हिस्सा योगदान के रूप में देकर इसका सदस्य बन सकता है।
पेंशनर्स इस डेडलाइन का रखें ध्यान: लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन फरवरी 2021 है। सरकार ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए पोस्टमैन के जरिए डोर स्टेप सर्विस को शुरू किया है। नजदीकी पोस्ट ऑफिस के डाकिया या ग्रामीण डाक सेवक के जरिए इस काम को पूरा किया जा सकता है। पोस्टमैन पेंशनर्स के घर पर पहुंचकर ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे। इस सर्विस का फायदा लेने के लिए कुछ चार्ज भी देना होगा।
ऐसे कर्मचारी किए जा सकते हैं जबरन रिटायर: बिहार सरकार ने 50 वर्ष से ऊपर के अक्षम सरकारी कर्मचारियों पर सख्ती से पेश आएगी। ऐसे कर्मचारियों की पहचान करने के लिए कमेटी का गठन किया जा चुका है। अक्षम सरकारी कर्मचारियों वे होंगे जिनकी कार्यदक्षता, सत्यनिष्ठा और आचार व्यवहार खराब होगी। यानी की अब बिहार के 50 साल से ज्यादा उम्र वाले सरकारी अफसरों और कर्मचारियों को होशियार रहना होगा। अगर काम में ढिलाई हुई तो नीतीश सरकार की यह कमेटी जबरन रिटायरकी सिफारिश कर सकती है।