7th Pay Commission, 7th CPC Latest News, Rajasthan Government Employees: राजस्थान सरकार ने गुरुवार को महंगाई भत्ते (डीए) पर अहम फैसला लेते हुए इसमें बढ़ोत्तर कर दी है। राज्य सरकार के कर्मचारियों के डीए को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी है।
गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि ‘राजस्थान सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने का निर्णय किया है। 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते की यह दर मान्य होगी। कोविड की कठिन परिस्थितियों के बावजूद कर्मचारियों को संबल देने हेतु इस फैसले पर राज्य सरकार लगभग 4000 करोड़ रु सालाना व्यय करेगी।’
राज्य सरकार के इस फैसले का तमाम कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया है। संगठनों का कहना है कि कोरोना जैसी महामारी की इस विकट परिस्थितियों के बावजूद भी राज्य सरकार ने डीए बढ़ाकर बड़ी राहत प्रदान की है।
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दर को 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी है कि महंगाई भत्ते को एक जुलाई, 2021 से फिर बहाल करने का फैसला किया गया है। इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर 34,401 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इस कदम से 48.34 लाख कर्मचारियों और 65.26 पेंशनधारकों को फायदा मिलेगा।
क्या होता है महंगाई भत्ता?
बढ़ते हुए दैनिक जीवन के खर्चों और महंगाई के लगातार बढ़ने के बाद रेट में होने वाले इजाफे से क्रय शक्ति को बनाए रखने के लिए सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स को डीए का भुगतान करती है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित महंगाई दर का इस्तेमाल कर इसीक कैलकुलेशन होती है। सरकार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार वर्ष को बदल सकती है।