7th Pay Commission, 7th CPC Latest News, Central Government Employees: साल 2020 खत्म होने वाला है। नया साल आने में अब महज कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं। इस साल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए केंद्र सरकार ने कई अहम फैसले लिए जिनका असर सैलरी और पेंशन पर पड़ रहा है। इसके साथ ही कुछ फैसलों से कर्मचारियों को सहुलियत मिली तो कुछ फैसलों से पेंशनर्स को फायदा मिल रहा है।
इस साल कोरोना महामारी ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते (डीए) पर असर डाला है। केंद्र सरकार ने अप्रैल महीने में अहम फैसला लेते हुए डीए की पुरानी दर (17 फीसदी) को ही लागू कर दिया था। मौजूदा दर 21 फीसदी है लेकिन कर्मचारियों और पेंशनर्स को पुरानी दर पर संतुष्ट होना पड़ा रहा है। हालांकि सरकार ने इस व्यवस्था को जून 2021 तक ही लागू किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस ‘डेडलाइन’ के बाद डीए पर राहत मिल सकती है।
सरकार ने दिवाली के मौके पर 30 लाख से ज्यादा नॉन गैजेस्टेड कर्मचारियों को दिवाली बोनस जारी किया था। इनके अलावा सरकार ने लीव ट्रैवल कन्सेशन (एलटीसी) और लीव ट्रैवल अलाउंस (एलटीए) पर राहत दी है। कर्मचारियों को लिए एलीटीस कैश वाउचर स्कीम पेश की है।
वहीं सरकार ने बीते महीने अहम फैसला लेते हुए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन बढ़ा दी। अब पेंशनर्स फरवरी 2021 तक इस काम को पूरा कर सकते हैं। लाइफ सर्टिफिकेट पर राहत देने से पहले सरकार ने पेंशन पेमेंट ऑर्डर पर भी पेंशनर्स को बड़ी राहत दी थी। पेंशनर्स अब ‘डिजीलॉकर’ में पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) को स्टोर कर सकते हैं। इससे पेंशन पेमेंट ऑर्डर की फिजिकल कॉपी पर पूरी तरह से निर्भरता कुछ हद तक कम हो गई है।
