कोरोना संकट के बीच बिहार सरकार के कर्मचारियों को जुलाई माह का पूरा वेतन दिया जाएगा। उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने इसका एलान कर दिया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच लगाए गए लॉकडाउन के बावजूद जुलाई में कर्मचारियों को पूरा वेतन दिया जाएगा। पूरा वेतन रेगुलर और कॉनट्र्रेक्ट कर्मचारियों को दिया जाएगा।
यानी की सरकार के फैसले के बाद सरकारी कर्मियों को लॉकडाउन अवधि का भी पूरा वेतन मिलने जा रहा है। सुशील मोदी के मुताबिक आउटसोर्स के तहत काम करने वाले कर्मियों को लॉकडाउन की अवधि का पहले की तय शर्तों के साथ भुगतान किया जाएगा।
वे कर्मी जो कि लॉकडाउन के दौरान लोकल ट्रेन से आना-जाना करते हैं और ऑफिस आने में असमर्थ रहे हैं उनके वेतन में कटौती न करके जुलाई महीने का पूरा वेतन देने को मंजूरी दी गई है। डिप्टी सीएम ने कहा कि वैसे कर्मचारी जो प्रतिदिन लोकल ट्रेन से यात्रा कर सचिवालय आते थे उन्हें इसका फायदा मिलेगा। हालांकि सरकार ने तय किया है कि लॉकडाउन के दौरान जो कर्मचारी अनुमति के बिना गैर हाजिर रहे हैं उन्हें इस लाभ से वंचित रखा गया है।
ऐसे कर्मचारी जो कि छुट्टी की मंजूरी लेकर लॉकडाउन से पहले कहीं बाहर गए हैं और लॉकडाउन लागू होने के वजह से ट्रांसपोर्ट व्यवस्था ठप होने के चलते वापस काम पर न लौट पाएं हो ऐसे कर्मचारियों को उपस्थिति माना जाएगा।
बता दें कि सरकार ने मार्च से मई तक जारी लॉकडाउन के दौरान भी ही किन्हीं कारणों से अनुपस्थित रहने वाले नियमित सरकारी और संविदा कर्मियों को ऐसी राहत दी थी। अब जुलाई महीने के उनके पूर्ण वेतन भुगतान का निर्णय लेकर कोरोना संकट के बीच कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है।