7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today 2020: केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार की तरफ से होली (10 मार्च) से पहले बड़ी सौगात मिल सकती है। सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के मंहगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोत्तरी कर सकती है। इसके साथ ही कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन भी कोई फैसला हो सकता है। फरवरी में पेश किए गए बजट में कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी थी। बजट में सरकार ने इसका कोई एलान किया था।
ऐसे में अब होली से पहले कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार डीए और न्यूनतम वेतन में बढ़ोत्तरी पर फैसला ले सकती है। डीए में चार फीसदी की बढ़ोत्तरी के बाद कर्मचारियों की सैलरी में 700 रुपये से 10 हजार रुपये तक की बढ़ोत्तरी होगी। ये बढ़ोत्तरी पद और पे मैट्रिक्स के मुताबिक होगी। बीते काफी समय से मीडिया में जारी खबरों में इस बात की चर्चा है।
वहीं कर्मचारी न्यूनतम वेतन को 18,000 से बढ़ाकर 26,000 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोत्तरी होगी। कर्मचारियों की लंबी समय से मांग है कि इस बढ़ोत्तरी को मंजूरी दी जाए। सरकार का यह फैसला करीब एक करोड़ कर्मचारियों को फायदा पहुंचाएगा। न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की मांग के साथ ही केंद्रीय कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 2.57 फीसदी फिटमेंट फैक्टर मिलता है। इसे बढ़ाकर 3.68 फीसदी की मांग की गई है।
मालूम हो केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारी सातवें वेतन आयोगी की सिफारिशों पर लंबे समय से सुधार की मांग कर रहे हैं। इससे पहले सरकार कई बार इन मांगों को टाल चुकी है। बता दें कि वेतन आयोग एक ऐसी प्रशासनिक प्रणाली है जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित की जाती है।
