7th Pay Commission, 7th CPC Latest News, Government Employees: कोरोना संकट के चलते केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मौजूदा दर पर महंगाई भत्ता (डीए) नहीं दिया जा रहा है। मौजूदा दर 21 फीसदी है लेकिन 17 फीसदी की दर से ही भुगतान किया जा रहा है। यह व्यवस्था बीते अप्रैल महीने से लागू है। इसका असर कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन पर पड़ रहा है।
यह व्यवस्था जून 2021 तक के लिए लागू की गई है ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है इस डेडलाइन के बाद सरकार अहम फैसला लेते हुए डीए पर राहत दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो सैलरी और पेंशन बढ़कर मिलने लगेगी।
दरअसल बीते साल मार्च में केंद्र ने अहम फैसला लेते हुए डीए में कटौती का फैसला लिया था। महंगाई भत्ता साल में दो बार बढ़ाया जाता है। महंगाई बढ़ने के बाद कर्मचारियों के रहन सहन के स्तर पर प्रभाव न हो इसके लिए डीए का भुगतान किया जाता है।
हाल में सरकार ने कर्मचारियों की अर्जित छुट्टियों को लेकर भी अहम जानकारी दी है। दरअसल मीडिया के एक वर्ग में कहा गया कि स्थायी सरकारी कर्मचारियों के लिए हर साल 20 दिनों की अर्जित छुट्टी का लाभ लेना अनिवार्य है।
पेंशनर्स इस डेडलाइन का रखें ध्यान: लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन फरवरी 2021 है। सरकार ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए पोस्टमैन के जरिए डोर स्टेप सर्विस को शुरू किया है। नजदीकी पोस्ट ऑफिस के डाकिया या ग्रामीण डाक सेवक के जरिए इस काम को पूरा किया जा सकता है। पोस्टमैन पेंशनर्स के घर पर पहुंचकर ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे। इस सर्विस का फायदा लेने के लिए कुछ चार्ज भी देना होगा।