7th pay commission latest news, Punjab Government Employees: पंजाब सरकार ने कर्मचारियों की शिकायतों के निपटारे के लिए एक कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी मंत्रियों की निगरानी में अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को इस केमेटी का गठन किया है।
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि स्थानीय निकाय मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा, वित्त मंत्री मनप्रीत बादल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री साधु सिंह धर्मसोत, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री ओपी सोनी और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू निगरानी कमेटी का हिस्सा होंगे।
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की शिकायतों को व्यक्तिगत रूप से सुनने के लिए एक अधिकारी समिति गठित करने का भी निर्देश दिया है। समिति में केएपी सिन्हा, विवेक प्रताप सिंह और हुसैन लाल शामिल होंगे, जो प्रमुख सचिव रैंक के सभी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं।
7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! सरकार ने लिया ये फैसला
अधिकारी समिति नियमित रूप से कर्मचारियों से मुलाकात करेगी और उनकी शिकायतों का समाधान करने का प्रयास करेगी। यह उचित फैसले के लिए अपनी रिपोर्ट जांच समिति को प्रस्तुत करेगा।
छठे वेतन आयोग की ज्यादात्तर सिफारिशों को मंजूरी
पंजाब सरकार ने छठे वेतन आयोग की ज्यादात्तर सिफारिशों को मान लिया है। राज्य सरकार ने तय किया है कि वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जुलाई 2021 से लागू होंगी। इसका लाभ कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2016 से इसका लाभ मिलेगा।
कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स के पिछले पांच साल के बकाए को आने वाले साढ़े चार साल में 9 बराबर किश्तों में जारी किया जाएगा। इस कदम से राज्य सरकार के 5.4 लाख से अधिक सेवारत और रिटायार्ड कर्मचारियों को लाभ होगा।
