7th Pay Commission, 7th CPC Latest News, Government Employees: केंद्रीय कर्मचारियों को अब केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) पैनल के बाहर के प्राइवेट अस्पताल में आपातकालीन स्थिति में ईलाज करवाने पर भी मेडिक्ल क्लेम मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर्स को भी राहत दी है।
कोर्ट की दो सदस्य पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि केंद्र सरकार के एक कर्मचारी को इस आधार पर मेडिक्लेम देने से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कर्मचारी ने इमरजेंसी के दौरान एक प्राइवेट अस्पताल से इलाज के लिए चुना था। सरकार को फैक्ट्स के आधार पर यह तय करना होगा कि कर्मचारी या पेंशनर्स द्वारा जो क्लेम किया जा रहा है वह सर्टिफाइड डॉक्टर या असप्ताल के रिकॉर्ड में शामिल है या नहीं।
डीए पर भी जल्द मिल सकती है राहत: बीते साल कोरोना संकट के चलते सरकारी खजाने पर पड़े प्रभाव के बाद सरकार ने यह अहम फैसला लेते हुए महंगाई भत्ते (डीए) की पुरानी दर को लागू किया था।
डीए की मौजूदा दर 21 फीसदी है लेकिन बीते अप्रैल महीने से 17 फीसदी की दर से ही भुगतान किया जा रहा है। सरकार ने अपने फैसले में डीए की इस व्यवस्था को जून 2021 तक के लिए लागू किया है। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद है कि डीए पर इस दिन के बाद राहत मिल सकती है। मालूम हो कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को साल में दो बार महंगाई भत्ता बढ़ोत्तरी का तोहफा मिलता है।