7th Pay Commission, 7th CPC Latest News, Central Government Pensioners And Employees: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को अगले साल जून 2021 के बाद महंगाई भत्ते (डीए) पर राहत मिल सकती है। कोरोना संकट के चलते इस साल अप्रैल में डीए पर अहम फैसला लेते हुए पुरानी दर को ही लागू किया था। कर्मचारियों और पेंशनर्स को मौजूदा समय में 17 फीसदी डीए दिया जा रहा जबकि मौजूदा दर 21 फीसदी है।
इस साल अप्रैल में लिए गए फैसले में सरकार ने तय किया है कि जून 2021 तक यही व्यवस्था लागू रहेगी। 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 55 लाख से ज्यादा पेंशनर्स पर इसका सीधा असर पड़ रहा है।
इसके बाद ही डीए पर कोई फैसला लिया जा सकता है। डीए साल में दो बार ही दिया जाता है लेकिन इस साल कर्मचारियों को इस पर निराशा ही हाथ लगी है। डीए में साल में दो बार बढ़ोत्तरी इसलिए की जाती है ताकि महंगाई बढ़ने के बाद कर्मचारियों के रहन सहन के स्तर पर प्रभाव न हो।
डीए पर निराशा के बाद दिवाली के मौके पर केंद्र सरकार ने 30 लाख से ज्यादा नॉन गैजेस्टेड कर्मचारियों को दिवाली बोनस का भुगतान किया था। केंद्र सरकार की ओर से 12 अक्टूबर को एलटीसी कैश वाउचर स्कीम का ऐलान किया गया था।
इसके तहत कर्मचारी ऐसी सेवाओं और वस्तुओं की खरीद कर सकते हैं, जिन पर 12 फीसदी या फिर उससे ज्यादा जीएसटी लगता हो। अब तक केंद्रीय कर्मचारियों को सिर्फ यात्रा करने पर ही एलटीसी के लाभ मिलते थे अन्यथा उन्हें इससे वंचित रहना पड़ता था। इसके साथ ही बोनस के अलावा पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन को लेकर राहत दी है। इसकी डेडलाइन फरवरी 2021 की गई है।
