7th Pay Commission, 7th CPC Latest News, Central Government Employees: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को एलान किया है कि 100 सरकारी परिसंपत्तियों का निजीकरण होगा। उन्होंने कहा है कि नुकसान दे रहे सार्वजनिक उपक्रमों को रिफॉर्म की जरुरत है। उन्होंने कहा कि इन उपक्रमों को वित्तीय समर्थन (करदाताओं के पैसे से) नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने कहा है कि इससे अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ता है, सरकारी कंपनियों को केवल इसलिए नहीं चलाया जाना चाहिए कि वे विरासत में मिली हैं।
आम बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन को लेकर वेबिनार के जरिए अपने भाषण में पीएम ने कहा है कि ‘जब देश में पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज शुरू किए गए थें तब समय अलग था और देश की जरूरतें भी अलग थी। आज जब हम ये रिफॉर्म्स कर रहे हैं तो हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि जनता के पैसे का सही इस्तेमाल हो।’
उन्होंने कहा कि ‘सरकार का ये दायित्व है कि वो देश के इंटरप्राइज, बिजनेस को पूरा समर्थन दे, पर सरकार खुद इंटरप्राइस चलाए, उसकी मालिक बनी रहे, ये जरूरी नहीं। हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि जनता के पैसे का सही इस्तेमाल हो। सरकार के पास कई ‘कमजोर और अप्रयुक्त संपत्ति’ हैं जिनपर इसी को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।’
फैमिली पेंशन में ढ़ाई गुना की बढ़ोत्तरी: डीए पर निराशा झेल रहे कर्मचारियों को सरकार ने फैमिली पेंशन पर बड़ी राहत दी है। सरकार ने फैमिली पेंशन की लिमिट 45 हजार रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये प्रति माह कर दी गई है। सरकार ने इस पेंशन में ढ़ाई गुना की बढ़ोत्तरी कर दी है। कर्मचारियों द्वारा लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी।
