7th Pay Commission Latest News, Government Employees: राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर पर लगा बैन एक महीने के लिए हटा दिया गया है। प्रदेश में 21 महीने 13 दिन बाद गहलोत सरकार ने यह बैन हटाया है। सरकारी कर्मचारियों के अलावा अधिकारियों के ट्रांसफर पर भी लगी रोक को हटा दिया गया है।
14 जुलाई से 14 अगस्त के बीच सभी विभागों की वेबसाइट के जरिए ट्रांसफर के आवेदन की व्यवस्था की गई है। यानी कर्मचारी और अधिकारी ऑनलाइन ही ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे। कोई भी विभाग कागजी आवेदन पत्र को स्वीकार या उसपर विचार न करें।
प्रशानसिक विभाग द्वारा जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार के सभी निगमों, मंडलों, स्वायत्तशासी संस्थाओं पर ट्रांसफर से जुड़े यह नियम लागू होंगे। आदेश में यह साफ कर दिया गया है कि ट्रांसफर के लिए आवेदनकर्ता को कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की जरूरत नहीं है।
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वित्त विभाग के इस प्रस्ताव को भी मंजूरी
गहलोत सरकार ने इसके अलावा कर्मचारी कल्याण कोष का गठन करने के लिए 3 हजार करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी है। इससे कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए अलग-अलग योजनाएं चलाई जाएंगी। यानी की तीन हजार करोड़ रुपये के कर्मचारी कोष से घर-शादी-शिक्षा के लिए कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों को कर्ज मुहैया कराया जाएगा।
इस फंड के जरिए जिन योजनाओं को लागू किया जाएगा उनमें राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) में कंट्रीब्यूशन, होम लोन, हायर एजुकेशन के लिए कर्ज, पर्सनल लोन, व्हीक्ल लोन और अल्प वेतन भोगी कार्मचारियों के बच्चों के लिए प्रतिभावान स्कॉलरशिप स्कीम शामिल हैं।