स्कोरकार्ड

अदालत ने देखा कि यह अपराध गैर-संज्ञेय है, यानी मामूली अपराध है। और ऐसे मामलों में, बीएनएसएस की धारा 174(2) के अनुसार, जांच करने से पहले मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना जरूरी है। लेकिन इस मामले में यह अनुमति नहीं ली गई थी।