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हाई कोर्ट ने कहा कि सभी नियुक्तियां अनियमित साबित नहीं हुई हैं और नौ साल बाद नौकरी समाप्त करने से शिक्षकों और उनके परिवारों पर पड़ने वाले गंभीर प्रतिकूल प्रभाव को भी स्वीकार किया।