पंजाब सरकार की ‘बिल लाओ-इनाम पाओ’ योजना काफी चर्चित हो रही है। लोग भी बड़ी संख्या में इसमें हिस्सा ले रहे हैं। वित्त, फाइनेंस, एक्साइज़ और टैक्सेशन मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा ने रविवार को कहा कि इस योजना की शुरुआत से अब तक ‘मेरा बिल’ ऐप पर 1,76,832 बिल अपलोड किए गए और 5,644 विजेताओं को कुल 3,35,80,215 रुपये का इनाम मिला।

मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि यूजर्स को बिल जारी करने में अनियमितता बरतने वाली संस्थाओं पर 9,07,06,102 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसमें से 7,30,92,230 रुपये पहले ही वसूल किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि जुलाई के ड्रॉ में 257 विजेताओं को 15,30,015 रुपये की इनामी राशि मिली। इस अभियान के तहत 135 नए टैक्स रजिस्ट्रेशन भी हुए।

क्या है ‘बिल लाओ-इनाम पाओ’ योजना?

सितंबर 2023 में शुरू की गई ‘बिल लाओ इनाम पाओ’ योजना नागरिकों को खरीदारी के बिल मांगने और टैक्स अनुपालन को मज़बूत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने निवासियों से बिल अपलोड करते रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पंजाब टैक्स-चोरी विरोधी प्रयासों का समर्थन करता है और नागरिकों को जीतने का मौका देती है। उन्होंने स्पष्ट किया, “पेट्रोलियम उत्पाद, शराब, राज्य के बाहर की खरीदारी और B2B लेनदेन के बिल ड्रॉ के लिए पात्र नहीं हैं। केवल पिछले महीने के बिल ही ड्रॉ के लायक हैं।”

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कितना मिलता है इनाम?

इस योजना के तहत, उपभोक्ताओं को अपनी खरीदारी के बिल ‘मेरा बिल ऐप’ पर अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके बाद वे ऑटोमैटिक ही हर महीने की 7 तारीख को आयोजित होने वाले लकी ड्रॉ में भाग लेने के पात्र हो जाएंगे। यह इनाम बिल में घोषित वस्तुओं या सेवाओं के टैक्स के पांच गुना के बराबर होगा। प्रत्येक इनाम के लिए अधिकतम 10,000 रुपये की सीमा है। यानी अगर किसी ने बिल पर 50 रुपये का टैक्स भरा है तो उसे 250 रुपये तक का इनाम मिल सकता है।

मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि अकाउंट नंबर सहित आवश्यक जानकारी प्राप्त होने पर विभाग तुरंत विजेताओं के बैंक खातों में पुरस्कार राशि ट्रांसफर कर देता है। उन्होंने कहा, “इस पहल की सफलता सिटीजन ड्रिवन शासन की शक्ति का प्रमाण है और यह AAP सरकार के एक अधिक जवाबदेह और अकाउंटेबल वित्तीय इकोसिस्टम के निर्माण के संकल्प को दर्शाती है।”

मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आगे कहा, “इस योजना का दोहरा प्रभाव न केवल सतर्क उपभोक्ताओं को पुरस्कृत करना है, बल्कि राज्य के टैक्स इन्फोर्समेंट तंत्र को भी मज़बूत बनाना है।”