पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले का विरोध करती रही हैं, अब उनकी राज्य सरकार ने नोटबंदी से प्रभावित हुए लोगों के लिए राहत देने का ऐलान किया है। टीएमसी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट शुक्रवार को पेश किया गया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने घोषणा की है कि जो लोग नोटबंदी से प्रभावित हुए हैं, सरकार उनकी आर्थिक रूप से मदद करेगी।
रिपोर्ट में लिखा गया है कि नोटबंदी को आर्थिक और राजनीतिक आपातकाल करार देते हुए मित्रा ने कहा कि जो लोग केंद्र सरकार के नोटबंदी से प्रभावित हुए हैं, उन्हें सरकार दूसरा बिजनस करने और अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए 50 हजार रुपए की मदद देगी। नए प्रस्ताव के मुताबिक सरकार 50 हजार ऐसे वर्कर्स की पहचान करेगी जो कि राज्य और इसके बाहर छोटे उपक्रमों के साथ जुड़े हुए थे और उन्हें अपनी नौकरी गंवानी पड़ी।
मित्रा ने किसानों के लिए भी राहत की घोषणा की है। अपने बजट भाषण में मित्रा ने कहा, ‘किसान लोन के लिए सहकारी बैंकों पर निर्भर हैं। नोटबंदी की वजह से सहकारी प्रणाली को नुकसान पहुंचा है।’ मित्रा ने कहा कि नोटबंदी की वजह से किसान समय पर खाद और बीज नहीं खरीद पाए। इसके लिए सरकार ने किसानों के लिए 100 करोड़ रुपए के लिए विशेष फंड की घोषणा की है।
साथ ही मित्रा ने कहा कि नोटबंदी की वजह से देश की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस फैसले की वजह से देश की ग्रोथ में कमी हुई है। उन्होंने कहा, ‘केंद्र सरकार के खुद के आंकड़ों के मुताबिक नोटबंदी की वजह से भारत की ग्रोथ रेट गिरकर 7.1 फीसदी रह गई है। लोगों की नौकरियां छिन गई हैं। इसकी वजह से राज्य की विकास दर भी गिरकर 9.27 फीसदी रह गई है।’
बजट की घोषणाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि हमारी सरकार मानवता के आधार पर चलती है। हम सामाजिक न्याय में विश्वास करते हैं। हम हमेशा लोगों के साथ हैं।