उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के कर्मचारियों को तोहफा देते हुए अखिलेश सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार के इस फैसले से करीब 27 लाख कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा। राज्य कैबिनेट की बैठक में 82 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिसमें 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें भी शामिल थीं। अखिलेश यादव ने मंगलवार को इस फैसले के बारे में सार्वजनिक एलान किया। इसके साथ ही प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को नया महंगाई भत्ता (डीए) व महंगाई राहत (डीआर) म‌िलने का रास्ता साफ हो गया।

उत्तर प्रदेश के 27 लाख कर्मचारियों में 6 लाख पेंशनर्स भी शामिल हैं। राज्य वेतन समिति की सिफारिशों पर मंगलवार को मंत्रिमंडल की मुहर लग गई है। मालूम हो कि राज्य वेतन समिति ने नए वेतन मैट्रिक्स की सिफारिश के साथ-साथ कर्मचारियों व पेंशनरों को केंद्र के समान डीए व डीआर देने की भी सिफारिश की थी। बता दें कि केंद्र सरकार ने एक जनवरी 2016 से सातवें वेतन आयोग को लागू करने के बाद जुलाई 2016 से दो फीसदी महंगाई भत्ता व पेंशनरों को राहत देने का ऐलान किया था।

अखिलेश यादव ने नोटबंदी पर बोलते हुए कहा, “जो लोग 50 दिन गिनाते थे, सुनने में आया है कि वो और 50 दिन गिन रहे हैं, ये समस्या 50 दिन में नहीं सुधरेगी, एक साल लगेगा।” चुनाव के बारे में अखिलेश यादव ने कहा, “वैसे तो हम बहुमत की सरकार बना रहे हैं, लेकिन कोई गठबंधन हो जाए तो 300 से ज्यादा सीट आ जाएंगी।”