आंध्र प्रदेश को स्‍पेशल कैटेगरी का दर्जा देने की मांग पर NDA के घटक दल TDP के तेवर हर दिन तल्‍ख होते जा रहे हैं। आंध्र के मुख्‍यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के एक सांसद का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह दक्षिण भारतीय राज्‍यों द्वारा खुद को अलग देश घोषित करने की बात कह रहे हैं। राजमुंदरी से सांसद एम. मुरलीमोहन ने केंद्र पर दक्षिण भारतीय राज्‍यों को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया है। उन्‍होंने कहा, ‘दक्षिण (भारत) में ऐसी भावना है कि उन्‍हें नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसे में दक्षिण भारत के पांचों राज्‍यों (तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना) को अलग देश की घोषणा करने के लिए बाध्‍य न करें। महाराष्‍ट्र को छोड़ कर हमलोग टैक्‍स के तौर पर सेंट्रल पूल में सबसे ज्‍यादा योगदान कर रहे हैं। इसके बावजूद केंद्र सरकार हमारे साथ सौतेला व्‍यवहार क्‍यों कर रही है। हमलोगों के साथ हर त‍रीके से अमानवीय बर्ताव किया जा रहा है। अब यदि केंद्र सरकार की मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आता है तो सभी दक्षिणी रज्‍य एकजुट होकर अलग देश बना सकते हैं।’ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मुरलीमोहन ने 12 फरवरी को प्रेस कांफ्रेंस में यह बयान दिया था, लेकिन TDP के दो सांसदों द्वारा केंद्रीय कैबिनेट से त्‍यागपत्र देने के बाद यह वायरल हुआ। अभिनेता से नेता बने राजमुंदरी के सांसद का वीडियो वायरल होने के बाद TDP के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्‍यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से मुरलीमोहन के बयान पर स्थिति स्‍पष्‍ट करने को कहा जा रहा है।

पवन कल्‍याण भी दे चुके हैं विभाजनकारी बयान: इससे पहले फिल्‍मी दुनिया से राजनीति में कदम रखने वाले एक और नेता पवन कल्‍याण ने कर राजस्‍व साझा करने के लिए जनसंख्‍या आधारित फॉर्मूले पर सवाल उठाया था। उन्‍होंने एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्‍कार में कहा था, ‘उत्‍तर-दक्षिण का विभाजन जनता नहीं बल्कि राजनीति के स्‍तर पर है। यही नियम हर चीज के लिए लागू किया जाना चाहिए। हम दक्षिण भारतीयों में ऐसी भावना है कि दिल्‍ली में बैठे राजनेता उत्‍तर प्रदेश में बहुमत के दम पर पूरे देश पर शासन करना चाहते हैैं। जनता इस विचार के खिलाफ विद्रोह कर रही है।’

NDA-TDP में तल्‍खी का असर: आंध्र प्रदेश को विशेष राज्‍य का दर्जा देने की मांग को लेकर चंद्रबाबू नायडू की नेतृत्‍व वाली TDP और NDA के बीच पिछले कुछ दिनों में तल्‍खी बेहद बढ़ गई है। TDP कोटे के मंत्रियों ने कैबिनेट से इस्‍तीफा भी दे दिया है। हालांकि, चंद्रबाबू की पार्टी ने फिलहाल NDA से अलग होने का फैसला नहीं लिया है। केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश को ज्‍यादा फंड देने पर तो सहमत है, लेकिन विशेष राज्‍य का दर्जा देने पर नहीं। केंद्र का कहना है कि वित्‍त आयोग की सिफारिशों के आधार पर सिर्फ पूर्वोत्‍तर और हिमालयन स्‍टेट को ही विशेष राज्‍य का दर्जा दिया जा सकता है।