परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बीते तीन दिन पहले शहर आगमन पर जाम में फंस गये थे। जिसको लेकर शनिवार को अपर मुख्य सचिव आलोक सिन्हा ने समीक्षा बैठक में सबसे पहले शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर एसपी ट्रैफिक से सवाल दागा। यही नहीं उस दिन का रूट चार्ट भी मांगा और अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने साफ निर्देश दिये शहर की यातायात व्यवस्था दुरूस्त होना चाहिए।अपर मुख्य सचिव वाणिज्य कर आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग और माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश व प्रभारी अधिकारी आलोक सिन्हा शनिवार को कानपुर के सर्किट हाउस पहुंचे।

यहां पर वह शहर के आलाधिकारियों के साथ शहर के विकास को लेकर समीक्षा बैठक की। अपर मुख्य सचिव ने सबसे पहले जिलाधिकारी विजय विश्वास पंत और यातायात पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार से तीन दिन पहले शहर आये परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का रूट चार्ट मांगा। जिस पर अधिकारी समझ गये कि मामला ऊपर तक पहुंच गया। अधिकारियों ने रूट चार्ट देकर बताया कि अचानक टाटमिल चौराहे पर यातायात बढ़ गया था। इस पर अपर मुख्य सचिव ने कहा कि पिछली बार जब मैं यहां पर आया था तो भी यातायात व्यवस्था की शिकायत मिली थी और अब तक इस पर नया क्या किया गया है। जिस पर जिलाधिकारी और यातायात पुलिस अधीक्षक ने यातयात व्यवस्था को दुरूस्त करने व कुछ इसमें अलग करने को लेकर ट्रैफिक का चार्ट उनके समक्ष प्रस्तुत किया। ट्रैफिक का नया चार्ट देख अपर मुख्य सचिव कुछ नरम हुए और कहा कि इसमें और सुधार करने की जरूरत है।

इसके बाद नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा से शहर की गंदगी को लेकर सवाल किया कि नया क्या किया गया है। जिस पर नगर आयुक्त ने बताया कि शहर का कूड़ा बराबर पनकी स्थित कूड़ा घर पहुंच रहा है और कई कंपनियों से बात चल रही है। जिससे जल्द ही कूड़े से बिजली बनना शुरू हो जाएगी। इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनंत देव से जनपद की कानून व्यवस्था को लेकर रिपोर्ट मांगी। जिसमें बताया कि शहर में अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आयुष्मान योजना के संबंध में आलोक सिन्हा ने कहा कि योजना को चुस्त-दुरूस्त तैयारी की जरूरत है।

प्राथमिक तौर पर 2.5 लाख परिवारों अर्थात 10 लाख लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा कवच देने के लिए और अधिक होम वर्क स्वास्थ विभाग को करना होगा। खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि विद्युत या गैस कनेक्शन धारकों के नाम पर मिट्टी के तेल का आवंटन रोकना आवश्यक है। मुख्य विकास अधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा रिपोर्ट मांगी और कहा कि हर योजना के लाभार्थियों को पारदर्शिता के साथ योजना का लाभ मिले। इस दौरान जनपद के सभी आलाधिकारी मौजूद रहें।