राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को दशहरा से पहले ही दिवाली मनाने का मौका मिल सकता है। राज्य के कर्मचारियों को दशहरा से पहले ही बोनस मिल सकता है। राज्य में विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद आचार संहिता लागू हो चुकी है। इस कारण बोनस देने के लिए निर्वाचन विभाग से मंजूरी लेनी पड़ेगी। अनुमति लेने के लिए फाइल भेजी गई है। वक्त से पहले बोनस को चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है।
निर्वाचन विभाग की अनुमति मिलते ही राज्य के कर्मचारियों को सरकार की तरफ से बोनस जारी कर दिया जाएगा। बोनस का लाभ लेने वालों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी से लेकर सेकेंड क्लास ग्रेड के टीचर तक को दिया जाएगा। करीब 11 लाख कर्मचारियों को बोनस का फायदा मिलेगा। राज्य में आचार संहिता लागू होने के चलते कर्मचारी हित में सरकार फैसला नहीं ले सकती। इसीलिए बोनस देने की मंजूरी के लिए निर्वाचन विभाग के पास फाइल भेजी गई है।
बोनस देने के लिए 2003 को बेस इयर के रूप में चुना जाता है। प्रदेश में 4800 ग्रेड पे वाले कार्मिकों की संख्या करीब 6 लाख है। राजपत्रित अधिकारियों को बोनस का लाभ नहीं मिलेगा। बोनस देने से राजकोष पर 406 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
बता दें कि, केंद्रीय मंत्रिमडल ने रेल कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस को मंजूरी दे दी है। सभी अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता से जुड़ा बोनस (पीएलबी) मिलेगा। सरकार के इस निर्णय से लगभग 11.91 लाख रेल कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। बोनस के भुगतान पर 2044.31 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
