पंजाब सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करेगी। दीवाली से पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार (21 अक्टूबर 2022) को घोषणा की कि पंजाब सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करेगी। शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने डीए की भी 6 फीसदी किस्त देने की मंजूरी दे दी है।
सीएम भगवंत मान ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा, “आज पंजाब कैबिनेट की बैठक में अपने कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। आप की सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने जा रही है। कैबिनेट ने इस फैसले को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। हम अपने कर्मचारियों के साथ खड़े हैं। वादा किया, पूरा किया। हम जो कहते हैं, हम करते हैं।”
सरकारी कर्मचारियों को तोहफा: एक और ट्वीट में पंजाब के मुख्यमंत्री ने लिखा, “आज की कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के पक्ष में फैसले लिए गए। कैबिनेट ने दिवाली के मौके पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को तोहफा देने की मंजूरी दी। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 6 प्रतिशत डीए किस्त का भुगतान स्वीकृत किया, जो 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होगा। सभी को दीपावली की शुभकामनाएं।”
मुख्यमंत्री मान ने कहा कि इससे लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा, जिन्होंने काम किया और जो रिटायर हो गए। साल 2004 में न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई थी लेकिन अब पंजाब को दोबारा ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर ला रहे हैं।
हिमाचल और गुजरात को भी वादा: इस बारे में जानकारी देते हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, “हमने पंजाब को वादा किया था कि पंजाब में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे। आज भगवंत मान जी ने वादा पूरा किया। पंजाब के सभी कर्मचारियों को बधाई। नयी पेंशन स्कीम नाइंसाफ़ी है। पूरे देश में वापिस पुरानी पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश और गुजरात की जनता मौका देगी तो वहां भी पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे।”
इससे पहले पंजाब में 37 कर्मचारी संघ 10 अक्टूबर 2022 से प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा था कि वो अपना विरोध हिमाचल प्रदेश ले जाएंगे। आप ने वादा किया था कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो तीन महीने के भीतर इसे लागू कर देंगे। गौरतलब है कि नई पेंशन योजना (NPS) 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा शुरू की गई थी।
